मोदी सरकारला एक महिना पूर्ण

लोकसभा निवडणुकीत एकहाती विजय मिळवून अच्छे दिन आयेंगे असं स्वप्न दाखवणार्‍या मोदी सरकारला आज एक महिना पूर्ण होतोय. 10 वर्षांच्या तपानंतर एनडीएचं सत्ता स्वप्न पूर्ण झालंय. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आशा-अपेक्षांचे ओझे घेऊन मैदानात उतरलेल्या मोदी सरकारने नव्याने सुरुवात केली. हे सरकार यूपीए सरकारपेक्षा निर्णय घेण्यात सक्षम ठरतंय. मंत्र्यांवरही पंतप्रधान कार्यालयाचा वचक दिसतोय. पण अच्छे दिन आयेंगेचा वादा करून भाजप सत्तेवर आलं खरं, पण महागाईचा मुद्दा मोदी सरकारला अडचणीचा ठरतोय. कलम 370, काही राज्यपालांची उचलबांगडी करण्याचे प्रयत्न या मुद्द्यांवर तुर्तास का होईना, सरकारला माघार घ्यावी लागली. मोदी यांनी धडाकेबाज निर्णय घेत आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावताना मोदींच्या काही निर्णयांमुळे लोक नाराज झाले, वाद पेटले.

26 मे रोजी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि दुसर्‍याच दिवसांपासून…झपाट्याने निर्णय घेत कामालाही लागले. पण या वेगाला पहिला ‘स्पीड ब्रेकर’ लागला तो महागाईचा.महागाईचा दर वाढल्याचे उच्चांकी आकडे जाहीर झाले आणि मोदी सरकार विरोधात टीकेचे नारे उमटू लागले.त्यात भर पडली ती रेल्वेच्या भाडे वाढीची. आता गॅस, पेट्रोल, डिझेल च्या दरवाढी बाबतही मोदी सराकरला अनेक कटू निार्णय घ्यावे लागणार आहेत.

अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असं सांगत मोदींनी आणखीही काही कटू निर्णय घेतले जातील असे संकेतच त्यांनी दिलेत. पण प्रचारात महागाईविरोधात राळ उठवणार्‍या मोदींनी आता महागाई कमी करून दाखवावी असं आव्हान काँग्रेसने दिलंय.

मिनीमन गव्हर्नमेंट….मॅक्झिमम गव्हर्नंस (MINIMAN GOVERNMENT….MAXMIUM GOVERENCE) अशी मोदींची घोषणा आहे. बहुमत असल्यानं कटु निर्णय घेणं त्यांना सोपं जाणार आहे.

मोदींचे महिनाभरातले निर्णय

• - शपथविधीला सार्क राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण
• - विदेशातला काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी SITची स्थापना
• - सरदार सरोवराच्या गेटची उंची वाढवणं
• - नागरी अणुभट्ट्या आंतरराष्ट्रीय तपासासाठी खुल्या करणं
• - चीन सीमेलगत रस्त्यांच्या बांधकामांना परवानगी
• - शहिदांच्या स्मृतीसाठी ‘वॉर मेमोरियल’

नरेंद्र मोदींच्या निर्णयांमुळे काही वादही निर्माण झाले. स्मृती इराणींना मनुष्यबळ मंत्रालय दिल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणावरून वाद निर्णय झाला. हिंदी भाषेला प्राधान्य देण्याच्या निर्णयावरून दक्षिणेतल्या पक्षांची नाराजी, राजस्थानचे एकमेव मंत्री निलाहचंद यांच्यावर बलात्कार प्रकरणात आरोप असल्याने ते वादात अडकले तर दंगलीचा आरोप असलेले मुझफ्फरनगरचे खासदार संजिव बलियान यांना मंत्रिमंडळात घेतल्यानं हेच का मोदींचं सुशासन अशी टीका काँग्रेसनं केली. काँग्रेस सरकारनं नेमलेल्या राज्यपालांना राजीनामा देण्याची सक्ती करण्याचा निर्णयही वादग्रस्त ठरला.

मिळालेलं अभूतपूर्व यश आणि प्रादेशिक पक्षांचं बंधन नसल्यामुळे मोदींना मनाप्रमाणं निर्णय घेता येतील. पण निवडणुकीत जनतेला दाखवलेली स्वप्न आणि त्यामुळं वाढलेल्या अपेक्षांच्या ओझं हे पुढच्या काळात मोदी सरकार समोरचं मोठं आव्हान असणार आहे.

नरेंद्र मोदींची विश्वासू फौज

नृपेंद्र मिश्रा
पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव
– 1967च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी
– ट्रायचे माजी अध्यक्ष
– अचूक निर्णय आणि त्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी प्रसिद्ध
– अत्यंत प्रामाणिक आणि सचोटीचे अधिकारी अशी ख्याती

पी.के. मिश्रा
पंतप्रधानांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव
– 1972च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी
– मोदी मुख्यमंत्री असताना मुख्य सचिव
– मोदींचे अत्यंत विश्वासू अधिकारी
– प्रशासनावर मजबूत पकड

राजीव टोपणो
पंतप्रधानांचे खासगी सचिव
-1996च्या बॅचचे गुजरात कॅडरचे अधिकारी
– 2009 पासून पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत
– बडोदा आणि भरूचचे जिल्हाधिकारी होते
– अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ख्याती

ए.के. शर्मा
पंतप्रधान कार्यालयात संयुक्त सचिव
– 1988च्या बॅचचे अधिकारी
– गुजरातमध्ये महत्त्वांच्या पदांवर काम
– मोदींसोबत गुजरातमध्ये दीर्घकाळ काम
– कडक प्रशासक म्हणून प्रसिद्ध

जगदीश ठक्कर
पंतप्रधानांचे प्रसिद्धी सल्लागार
– गुजरातच्या माहिती खात्यातले माजी अधिकारी
– 1989 पासून माहिती खात्याच्या कामाचा अनुभव
– अनेक मुख्यमंत्र्यांसोबत केलंय काम