व्यंग अर्भकाचं पोषण करणं हे अनेक कुटुंबांसाठी आयुष्यभराचं दिव्य ठरतं. त्यात गर्भातच अर्भकाला व्यंग असल्याचं कळल्यानंतरही गर्भपात करता येत नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भाचा गर्भपात करण्यास कायद्याची संमती आहे. पण ही मर्यादा आता तब्बल ४ आठवड्यांनी वाढवून २४ आठवड्यांपर्यंत करण्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य मंत्रिमंडळानं बनवला आहे. देशभरातील अनेक कुटुंबांना त्यामुळं दिलासा मिळणार आहे.
व्यंग अर्भक जन्माला येण्याचं प्रमाण जगात ३ टक्के आहे. आपल्याकडे हे प्रमाण कमी आहे. व्यंगासह जन्माला येणाऱ्या अर्भकाला आयुष्यभर होणारा त्रास हा त्या कुटुंबासह सामाजिकदृष्ट्यादेखील चिंतेचाच विषय असतो. यावर तोडगा म्हणजे गर्भातील अर्भकाची शारीरिक रचना जाणून घेतल्यानंतर ते कुटुंब पुढील निर्णय घेऊ शकते. त्यातही एखाद्या कुटुंबानं गर्भपाताचा निर्णय घेतल्यास त्याला कायद्यानं घालून दिलेली २० आठवड्यांची मुदत आडवी येते. त्यामुळं त्या कुटुंबाला गर्भपात करता येत नाही. पर्यायानं व्यंग अर्भक जन्माला येण्याची शक्यता बळावते. पुढं त्या अर्भकासह त्याच्या कुटुंबालाही समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. अशा परिस्थितीत २० आठवड्यांची मर्यादा वाढवणं आवश्यकच होतं. केंद्रानं या कायद्यात बदल करण्याचं प्रस्तावित केलं असून, मर्यादा २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.
सध्या १९७१च्या गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार, व्यंग किंवा जिवाला धोका असलेल्या गर्भाचा गर्भपात करण्यासाठी २० आठवड्यांपर्यंतची मुदत आहे. मात्र २० आठवड्यांपर्यंत गर्भाची वाढ परिपूर्ण झालेली नसते. २० आठवड्यांपर्यंत गर्भाचं हृदय, मेंदू या अवयवांची वाढ ही प्राथमिक स्वरूपाची झालेली असते. २० आठवड्यांपासून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भाची जी वाढ होते, त्यात प्रामुख्यानं हृदय आणि मेंदूमध्ये व्यंग असल्यास त्याचं निदान करता येतं. या काळात गर्भाचा आकार वाढतो, त्यामुळंही त्याच्या तपासण्या करून व्यंग शोधण्यास सोपं जातं, असं तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मत आहे. यामुळंच गर्भपाताची मुदत २० आठवड्यांऐवजी २४ आठवडे केल्यास त्याचा फायदा होणार असल्यामुळं डॉक्टरांकडून या बदलाचं स्वागत होत आहे.
Zee 24 Tas
