सध्या कॅम्पा कोला प्रकरण गाजत आहे. वर्तमानपत्रातून अधिकाधिक प्रकाश टाकला जात आहे. वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा झाली, होत आहे व आणखी होईलसुद्धा!
कॅम्पा कोला हे अनधिकृत/बेकायदेशीर बांधकाम केलेल्या इमारतींचे प्रकरण आहे. इमारतींसाठी त्यांच्या बांधकामाची जमीन विकत घेतल्यापासून/ विकास हक्क घेतल्यापासून इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत त्या बांधकाम प्रकल्पात (१) बिल्डर (२) आर्किटेक्ट (३) स्ट्रक्चरल इंजिनीयर (४) महापालिकेचे नगररचना अधिकारी (५) बिल्िंडग कॉन्ट्रॅक्टर हे आपापला महत्त्वाचा भाग पार पाडत असतात. ज्याप्रमाणे लग्न-मुंजीमध्ये भटजीशिवाय लग्न लागत नाही त्याप्रमाणे बांधकाम प्रकल्पात आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयरशिवाय बांधकाम प्रकल्पाची सुरुवात व पूर्णत्वही होऊ शकत नाही. ह्य़ा दोन व्यक्ती अतिशय महत्त्वाच्याच आहेत. या दोघांचे बांधकामावर पूर्णपणे सर्व बाबतीत नियंत्रण असावयास हवे. या दोघांनी कायदेशीरपणे, प्रामाणिकपणे सर्व प्रकल्पात कार्यभाग पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. जर हे दोघे कटाक्षाने प्रामाणिक व कायदेशीरपणे कार्य करतील तर एकही बेकायदेशीर बांधकाम होणार नाही. या दोघांना खालीलप्रमाणे कामे करावयाची असतात.
आर्किटेक्ट : जमिनीची मोजणी नकाशा (रस्ते व आजूबाजूची स्थिती दाखविणारा) मिळाल्यानंतर नियोजित इमारतींचे बांधकाम नियंत्रण नियमावली विचारात घेऊन नकाशा तयार करणे. हे नकाशे बिल्डर किंवा जमीनमालक यांना समजावून सांगणे व त्यांची मान्यता मिळाल्यावर महापालिकेत मंजुरीसाठी सर्व सोपस्कार पूर्ण करून सादर करणे. महापालिकेची मंजुरी मिळाल्यावर या नकाशाची एक सत्यप्रत नेमणूक केलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनीयरला स्ट्रक्चरल डिझाइन करण्यासाठी द्यावयास लागते. स्ट्रक्चरल डिझाइन प्राप्त झाल्यावर त्याचे सेंटरलाइन फाऊंडेशन ड्रॉईंग इमारतीच्या कॉन्ट्रॅक्टरला जमिनीवर इमारतीचे फाऊंडेशन बांधण्यासाठी द्यावी लागते. हे ड्रॉइंग मिळाल्यानंतर इमारतीच्या बांधकामास प्रारंभ करता येतो. इमारत बांधकामाची प्रारंभाची नोटीस तयार करून जमीनमालक किंवा विकासक यांची सही घेऊन महापालिकेस प्रारंभाची नोटीस द्यावयाची असते. इमारतीचे बांधकाम प्लींथपर्यंत/ जोत्यापर्यंत झाल्यावर महापालिकेस नोटीस देऊन झालेल्या बांधकामाची महापालिका अधिकाऱ्यांकडून मंजूर नकाशाप्रमाणे प्लिंथ झालेली आहे, असे प्रमाणपत्र घ्यावयाचे असते व त्यानंतर पुढील म्हणजे तळमजल्यापासून वरच्या मजल्यापर्यंतचे बांधकाम आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयर यांनी दिलेल्या नकाशाप्रमाणे/ ड्रॉइंगप्रमाणे पूर्ण करावयाचे असते. याप्रमाणे बांधकामांचा घटनाक्रम असल्यामुळे खालील प्रश्न उद्भवतात :
१) इमारतीचे नकाशे पाच मजल्यापर्यंत महापालिकेने मंजूर केलेले असताना आर्किटेक्टने ६ मजल्यापासून वरच्या मजल्याचे ड्रॉइंग, नकाशे कसे काय दिले?
२) समजा, बिल्डरने बळजबरीने वरचे मजले इमारत कॉन्ट्रॅक्टरला बांधावयास सांगितले तर आर्किटेक्टने महापालिकेस असा गैरप्रकार होतो असे का कळविले नाही?
३) आर्किटेक्टने पाच मजल्यानंतर पुढे सुरू असलेले बांधकाम आरसीसी कॉलम वगैरे बघितल्यावर ताबडतोब बिल्डरला काम थांबविण्याची लेखी नोटीस द्यावयास हवी होती व त्याची प्रत महापालिकेस माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवावयास हवी होती. जर नोटीस देऊनही काम थांबविले नाही हे पाहून आर्किटेक्टने केलेल्या कामाची फी घेऊन राजीनामा का दिला नाही? व महापालिकेला का कळविले नाही?
४) काम चालू असताना पाच मजल्यासाठी लागणाऱ्या आरसीसी खांबांचा आकार हा २० मजल्यांसाठी लागणाऱ्या खांबांच्या आकारापेक्षा लहान असावयास हवा हे आर्किटेक्टच्या लक्षात का आले नाही? का लक्षात येऊन दुर्लक्ष केले? का हे आर्किटेक्टला समजले नाही?
५) बांधकाम पूर्ण झाल्यावर स्वत:चा पूर्णत्वाचा दाखला देऊन महापालिकेच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी अर्ज का केला?
जर आर्किटेक्टने मंजूर नकाशाप्रमाणेच बांधकामाचे नकाशे, वर्किंग ड्रॉइंग वगैरे दिले असते तर पाच मजल्यांवरील बांधकाम झालेच नसते.
स्ट्रक्चरल इंजिनीयर : आर्किटेक्टने कितीही डिझाइन/ ड्रॉइंग केले तरी ते स्ट्रक्चरल इंजिनीयरच्या ड्रॉइंगवर आधारभूत असते. त्यामुळे इमारतीचा संपूर्ण सांगाडा म्हणजे आरसीसी फूटिंग, प्लींथबीम, कॉलम, फ्लोअर बीम, स्लॅब वगैरे सर्वाचे डिझाइन इमारतीचा वजनाचा बोजा, वापर होणारे वजन लक्षात घेऊन स्ट्रक्चरल इंजिनीयर सगळ्या भागांची जाडी, आकार, लोखंडाचा वापर ठरवत असतो व तशी डिझाइनची ड्रॉइंग बांधकाम करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टरला देतो व त्याची एक प्रत आर्किटेक्टला देतो. प्रश्न उद्भवतो तो हा- जर या आर्किटेक्टने महापालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशाची प्रत स्ट्रक्चरल इंजिनीयरला दिल्यानंतर त्यांनी पाच मजल्यांचे स्ट्रक्चरल डिझाइन न करता २० मजल्यांचे का केले? का आर्किटेक्टने त्याला मंजूर नकाशाची प्रत दिलीच नाही व बिल्डरच्या सांगण्याप्रमाणे त्याने २० मजल्यांचे डिझाइन तयार करून बांधकामासाठी दिले? जर स्ट्रक्चरल इंजिनीयरने पाच मजल्यांचेच डिझाइन/ ड्रॉइंग दिले असते तर सहापासून वीस मजल्यांचे इमारतींचे बांधकाम झालेच नसते. स्ट्रक्चरल इंजिनीयर पाच मजल्यासाठी आवश्यक असलेले कॉलमचे/ खांबांचे आकार २० मजल्यांसाठी वापरूच देणार नाही!
वरील सर्वाचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की इमारत बांधकामाच्या प्रकल्पात आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयर यांचा महत्त्वाचा भाग असतो. या दोघांनी कामाचा दर्जा तर उत्तम व्हावा हे बघावयाचेच असते, पण त्याचबरोबर सर्व प्रकल्प मंजूर नकाशाप्रमाणे, कायद्याला धरून पूर्ण होतो आहे हेसुद्धा जबाबदारीने पूर्ण करावयाचे असते आणि नेमके हे दोघेजण कॅम्पा कोलाच्या प्रकल्पात बेजबाबदारपणे वागून बेकायदेशीर कामाकडे दुर्लक्ष करून इमारतीचे बांधकाम कायदेशीरपणे पूर्ण करण्यात अपयशी झालेले आहेत. त्यामुळे ह्या दोघांनी या बेकायदेशीर कृत्याची जबाबदारी झटकू नये तर प्रामाणिकपणे स्वीकारावी.
या प्रकरणात आणखी एक शक्यता असू शकते ती अशी की, दूरदर्शीपणे विचार करून म्हणजे भविष्यात चटई क्षेत्र जर शासनाने वाढविले तर बांधकाम करता यावे म्हणून आरसीसी डिझाइन करावयास हरकत नसते. पण बांधकाम मंजूर नकाशापर्यंत झाल्यावर ते थांबवायचे असते व तेवढेच बांधकाम पूर्ण करावयाचे असते. तसेच लिफ्ट पाच मजल्यापर्यंत एकच आवश्यक असते. जर दोन किंवा तीन लिफ्ट बसविले असतील तर ते गैर आहे. म्हणजे २० मजल्यापर्यंतचा विचार करून लिफ्टची योजना केली. तसेच पाण्याच्या पुरवठय़ासाठी जमिनीतली टाकी व गच्चीवरील टाकी ५ मजल्यापर्यंतच्या रहिवाशांना पुरेल एवढीच बांधवयाची असते. २० मजल्यात रहाणाऱ्या चौपट रहिवाशांसाठी चौपट पाण्याच्या साठय़ाची टाकी बांधणे म्हणजे हे सर्व पूर्व नियोजितपणे केलेले गैरकार्य आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अशी अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत म्हणून १०० रुपयाच्या स्टँपपेपरवर आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयर यांच्याकडून फोटोसह हमीपत्र सादर करून घ्यावेत. जेणेकरून ते कायदेशीर काम उत्तम दर्जाचे करतील व बेकायदेशीर कामास ते जबाबदार असतील.
कॅम्पा कोला हे अनधिकृत/बेकायदेशीर बांधकाम केलेल्या इमारतींचे प्रकरण आहे. इमारतींसाठी त्यांच्या बांधकामाची जमीन विकत घेतल्यापासून/ विकास हक्क घेतल्यापासून इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत त्या बांधकाम प्रकल्पात (१) बिल्डर (२) आर्किटेक्ट (३) स्ट्रक्चरल इंजिनीयर (४) महापालिकेचे नगररचना अधिकारी (५) बिल्िंडग कॉन्ट्रॅक्टर हे आपापला महत्त्वाचा भाग पार पाडत असतात. ज्याप्रमाणे लग्न-मुंजीमध्ये भटजीशिवाय लग्न लागत नाही त्याप्रमाणे बांधकाम प्रकल्पात आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयरशिवाय बांधकाम प्रकल्पाची सुरुवात व पूर्णत्वही होऊ शकत नाही. ह्य़ा दोन व्यक्ती अतिशय महत्त्वाच्याच आहेत. या दोघांचे बांधकामावर पूर्णपणे सर्व बाबतीत नियंत्रण असावयास हवे. या दोघांनी कायदेशीरपणे, प्रामाणिकपणे सर्व प्रकल्पात कार्यभाग पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. जर हे दोघे कटाक्षाने प्रामाणिक व कायदेशीरपणे कार्य करतील तर एकही बेकायदेशीर बांधकाम होणार नाही. या दोघांना खालीलप्रमाणे कामे करावयाची असतात.
आर्किटेक्ट : जमिनीची मोजणी नकाशा (रस्ते व आजूबाजूची स्थिती दाखविणारा) मिळाल्यानंतर नियोजित इमारतींचे बांधकाम नियंत्रण नियमावली विचारात घेऊन नकाशा तयार करणे. हे नकाशे बिल्डर किंवा जमीनमालक यांना समजावून सांगणे व त्यांची मान्यता मिळाल्यावर महापालिकेत मंजुरीसाठी सर्व सोपस्कार पूर्ण करून सादर करणे. महापालिकेची मंजुरी मिळाल्यावर या नकाशाची एक सत्यप्रत नेमणूक केलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनीयरला स्ट्रक्चरल डिझाइन करण्यासाठी द्यावयास लागते. स्ट्रक्चरल डिझाइन प्राप्त झाल्यावर त्याचे सेंटरलाइन फाऊंडेशन ड्रॉईंग इमारतीच्या कॉन्ट्रॅक्टरला जमिनीवर इमारतीचे फाऊंडेशन बांधण्यासाठी द्यावी लागते. हे ड्रॉइंग मिळाल्यानंतर इमारतीच्या बांधकामास प्रारंभ करता येतो. इमारत बांधकामाची प्रारंभाची नोटीस तयार करून जमीनमालक किंवा विकासक यांची सही घेऊन महापालिकेस प्रारंभाची नोटीस द्यावयाची असते. इमारतीचे बांधकाम प्लींथपर्यंत/ जोत्यापर्यंत झाल्यावर महापालिकेस नोटीस देऊन झालेल्या बांधकामाची महापालिका अधिकाऱ्यांकडून मंजूर नकाशाप्रमाणे प्लिंथ झालेली आहे, असे प्रमाणपत्र घ्यावयाचे असते व त्यानंतर पुढील म्हणजे तळमजल्यापासून वरच्या मजल्यापर्यंतचे बांधकाम आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयर यांनी दिलेल्या नकाशाप्रमाणे/ ड्रॉइंगप्रमाणे पूर्ण करावयाचे असते. याप्रमाणे बांधकामांचा घटनाक्रम असल्यामुळे खालील प्रश्न उद्भवतात :
१) इमारतीचे नकाशे पाच मजल्यापर्यंत महापालिकेने मंजूर केलेले असताना आर्किटेक्टने ६ मजल्यापासून वरच्या मजल्याचे ड्रॉइंग, नकाशे कसे काय दिले?
२) समजा, बिल्डरने बळजबरीने वरचे मजले इमारत कॉन्ट्रॅक्टरला बांधावयास सांगितले तर आर्किटेक्टने महापालिकेस असा गैरप्रकार होतो असे का कळविले नाही?
३) आर्किटेक्टने पाच मजल्यानंतर पुढे सुरू असलेले बांधकाम आरसीसी कॉलम वगैरे बघितल्यावर ताबडतोब बिल्डरला काम थांबविण्याची लेखी नोटीस द्यावयास हवी होती व त्याची प्रत महापालिकेस माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवावयास हवी होती. जर नोटीस देऊनही काम थांबविले नाही हे पाहून आर्किटेक्टने केलेल्या कामाची फी घेऊन राजीनामा का दिला नाही? व महापालिकेला का कळविले नाही?
४) काम चालू असताना पाच मजल्यासाठी लागणाऱ्या आरसीसी खांबांचा आकार हा २० मजल्यांसाठी लागणाऱ्या खांबांच्या आकारापेक्षा लहान असावयास हवा हे आर्किटेक्टच्या लक्षात का आले नाही? का लक्षात येऊन दुर्लक्ष केले? का हे आर्किटेक्टला समजले नाही?
५) बांधकाम पूर्ण झाल्यावर स्वत:चा पूर्णत्वाचा दाखला देऊन महापालिकेच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी अर्ज का केला?
जर आर्किटेक्टने मंजूर नकाशाप्रमाणेच बांधकामाचे नकाशे, वर्किंग ड्रॉइंग वगैरे दिले असते तर पाच मजल्यांवरील बांधकाम झालेच नसते.
स्ट्रक्चरल इंजिनीयर : आर्किटेक्टने कितीही डिझाइन/ ड्रॉइंग केले तरी ते स्ट्रक्चरल इंजिनीयरच्या ड्रॉइंगवर आधारभूत असते. त्यामुळे इमारतीचा संपूर्ण सांगाडा म्हणजे आरसीसी फूटिंग, प्लींथबीम, कॉलम, फ्लोअर बीम, स्लॅब वगैरे सर्वाचे डिझाइन इमारतीचा वजनाचा बोजा, वापर होणारे वजन लक्षात घेऊन स्ट्रक्चरल इंजिनीयर सगळ्या भागांची जाडी, आकार, लोखंडाचा वापर ठरवत असतो व तशी डिझाइनची ड्रॉइंग बांधकाम करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टरला देतो व त्याची एक प्रत आर्किटेक्टला देतो. प्रश्न उद्भवतो तो हा- जर या आर्किटेक्टने महापालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशाची प्रत स्ट्रक्चरल इंजिनीयरला दिल्यानंतर त्यांनी पाच मजल्यांचे स्ट्रक्चरल डिझाइन न करता २० मजल्यांचे का केले? का आर्किटेक्टने त्याला मंजूर नकाशाची प्रत दिलीच नाही व बिल्डरच्या सांगण्याप्रमाणे त्याने २० मजल्यांचे डिझाइन तयार करून बांधकामासाठी दिले? जर स्ट्रक्चरल इंजिनीयरने पाच मजल्यांचेच डिझाइन/ ड्रॉइंग दिले असते तर सहापासून वीस मजल्यांचे इमारतींचे बांधकाम झालेच नसते. स्ट्रक्चरल इंजिनीयर पाच मजल्यासाठी आवश्यक असलेले कॉलमचे/ खांबांचे आकार २० मजल्यांसाठी वापरूच देणार नाही!
वरील सर्वाचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की इमारत बांधकामाच्या प्रकल्पात आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयर यांचा महत्त्वाचा भाग असतो. या दोघांनी कामाचा दर्जा तर उत्तम व्हावा हे बघावयाचेच असते, पण त्याचबरोबर सर्व प्रकल्प मंजूर नकाशाप्रमाणे, कायद्याला धरून पूर्ण होतो आहे हेसुद्धा जबाबदारीने पूर्ण करावयाचे असते आणि नेमके हे दोघेजण कॅम्पा कोलाच्या प्रकल्पात बेजबाबदारपणे वागून बेकायदेशीर कामाकडे दुर्लक्ष करून इमारतीचे बांधकाम कायदेशीरपणे पूर्ण करण्यात अपयशी झालेले आहेत. त्यामुळे ह्या दोघांनी या बेकायदेशीर कृत्याची जबाबदारी झटकू नये तर प्रामाणिकपणे स्वीकारावी.
या प्रकरणात आणखी एक शक्यता असू शकते ती अशी की, दूरदर्शीपणे विचार करून म्हणजे भविष्यात चटई क्षेत्र जर शासनाने वाढविले तर बांधकाम करता यावे म्हणून आरसीसी डिझाइन करावयास हरकत नसते. पण बांधकाम मंजूर नकाशापर्यंत झाल्यावर ते थांबवायचे असते व तेवढेच बांधकाम पूर्ण करावयाचे असते. तसेच लिफ्ट पाच मजल्यापर्यंत एकच आवश्यक असते. जर दोन किंवा तीन लिफ्ट बसविले असतील तर ते गैर आहे. म्हणजे २० मजल्यापर्यंतचा विचार करून लिफ्टची योजना केली. तसेच पाण्याच्या पुरवठय़ासाठी जमिनीतली टाकी व गच्चीवरील टाकी ५ मजल्यापर्यंतच्या रहिवाशांना पुरेल एवढीच बांधवयाची असते. २० मजल्यात रहाणाऱ्या चौपट रहिवाशांसाठी चौपट पाण्याच्या साठय़ाची टाकी बांधणे म्हणजे हे सर्व पूर्व नियोजितपणे केलेले गैरकार्य आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अशी अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत म्हणून १०० रुपयाच्या स्टँपपेपरवर आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजिनीयर यांच्याकडून फोटोसह हमीपत्र सादर करून घ्यावेत. जेणेकरून ते कायदेशीर काम उत्तम दर्जाचे करतील व बेकायदेशीर कामास ते जबाबदार असतील.
टिप्पणी पोस्ट करा