\
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करून ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शाळेची वाट दाखवल्याचे दावे सरकार करीत असले, तरी शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे उलटत असतानाही शाळाबाह्य़ मुलांच्या संख्येत भारताचा क्रमांक जगात चौथा आहे, तर जगात पौगंडावस्थेतील सर्वाधिक शाळाबाह्य़ मुलेही भारतातच आहेत. युनेस्कोच्या ताज्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
जगातील शाळाबाह्य़ मुलांच्या संख्येत २०१० च्या तुलनेत १० टक्क्य़ांनी घट झाली आहे. सर्वाधिक शाळाबाह्य़ मुले असलेल्या जगातील पाच देशांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर नायजेरिया, दुसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तान, तिसऱ्या क्रमांकावर इथिओपिया तर पाचव्या क्रमांकावर फिलिपाइन्स आहे. प्रौढ साक्षरतेच्या बाबतीत मात्र भारताची स्थिती चांगली आहे. भारतात ५० टक्क्य़ांच्या जवळपास प्रौढ हे साक्षर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. स्त्री शिक्षणाबाबतही भारताची स्थिती चांगली असून प्रौढ महिलांपैकीही साधारण ६० टक्के महिला साक्षर असल्याचे दिसत आहे.
आकडय़ांच्या भाषेत..
सध्या जगात ५ कोटी ३० लाख शाळाबाह्य़ मुले आहेत. त्यातील १ कोटीपेक्षा अधिक मुले भारतात आहेत. अर्थात २००६ च्या तुलनेत भारतातील परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचेही युनेस्कोच्या अहवालात नमूद आहे. २००६च्या तुलनेत भारतातील शाळाबाह्य़ मुलांचे प्रमाण हे साधारण ७० टक्क्य़ांनी कमी झाले आहे. शाळांचे वाढते शुल्क, शालेय साहित्याच्या वाढत्या किमती, शाळांमधील सुविधा, सामाजिक जनजागृतीचा अभाव अशा काही कारणांमुळे मुलांना शाळेपासून दूर राहावे लागत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महिलांचा राजकारणातील सहभाग शिक्षणामुळे वाढला
अहवालानुसार भारतातील महिलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे राजकारण आणि समाजकारणातही त्यांचा सहभाग १६ टक्क्यांनी वाढला आहे. भारतातील निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांना मिळणाऱ्या मतांचे प्रमाण हे १३ टक्के आहे, तर महिला मतदार ४ टक्के असल्याचे हा अहवाल म्हणतो.
टिप्पणी पोस्ट करा